_प्रैक्टिसिंग अधिवक्ताओं को₹5000 प्रतिमा 5 वर्ष तक देने व प्रैक्टिसिंग अधिवक्ताओं का पैनल बनाकर न्यायिक पद पर जिलों में भेज फैसलों में तेजी लाने की हुई मांग_
फतेहपुर(वी.टी) विभिन्न न्यायालयों में लंबित मुकदमों को लेकर सिविल अधिवक्ता मंच के बैनर तले अधिवक्ताओं ने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मुख्य न्यायाधीश व मुख्यमंत्री को संबोधित 6 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए उनका निराकरण कराए जाने की मांग की है। बताया है कि न्यायालय में शीघ्र निर्णय देने के लिए अधिवक्ता व वार्ड कारीगरों द्वारा मांग करने पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने भी देरी से हो रहे निरीनियों पर चिंता प्रकट की है लिहाजा शीघ्र निर्णय देने की व्यवस्था की जाए। राजस्व, दीवानी, फौजदारी सहित तमाम मामले तहसीलों से लेकर उच्च न्यायालय तक चल रहे हैं उसमें जो मुकदमे 2 वर्ष पूर्व से लंबित हैं उनमें एक वर्ष के अंदर अंतिम निर्णय देने की व्यवस्था की जाए और फर्जी तारीखों पर किराया की व्यवस्था की जाए। जिले से लेकर उच्च न्यायालय तक 30 वर्ष पूर्व से प्रैक्टिसिंग अधिवक्ताओं का पैनल बनाकर न्यायिक पद पर एक जिले से दूसरे जिले भेज कर फैसलों में तेजी लाई जाए। नए प्रैक्टिसिंग अधिवक्ताओं को ₹5000 प्रतिमाह 5 वर्ष तक अधिवक्ता निधि के रूप में दिलाया जाए। राजनीतिक दलों द्वारा हिंदू मुस्लिम आगरा पिछड़ा दलित आदि का कार्ड चलने से जो भ्रष्टाचार अराजकता व माफिया गिरी फैल रही है और गरीब जनता को न्याय से वंचित किया जा रहा है इस पर रोक लगाई जाए। आबू नगर स्थित डॉ भीमराव अंबेडकर शिक्षा सदन की जमीन पर हो रहे कब्जे की जांच कर कर माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस मौके पर प्रांत संयोजक आरपी मौर्य, धीरेंद्र बहादुर पासवान, शिवदीप वर्मा,शोभित दूबे, ललित कुमार निषाद, रामकिशन,हरीराम, कृष्ण पाल, गुलाब सिंह, राजन लाल निर्भय कुमार गुप्ता, बृजेंद्र यादव, जगदीश मौर्य,अमरनाथ कैथल सहित बड़ी संख्या में वादी व अधिवक्ता मौजूद रहे।
